मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से आशय, किसी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख-नियंत्रण के उपायों से है। यह नीति केन्द्रीय बैंक द्वारा, सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के उपकरण के रूप में अपनाई गई है। मौद्रिक नीति लाने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करती है जो देश के अर्थव्यवस्था का मौद्रिक अधिकार है।

मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, वित्तीय स्थिरता व सामाजिक न्याय को लाना है, साथ ही निर्यात को प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य है।

मौद्रिक नीति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, आधार दर, एमसीएलआर, बचत जमा दर, सावधि जमा दर, को विधि या उपकरण के रूप में उपयोग में लाती है।

Monetary Policy

Monetary policy refers to the measures of credit control adopted by the central bank of a nation. This policy is adopted by the central bank as a tool to control the money supply to achieve the objectives of general economic policy. The work of bringing monetary policy is done by the Reserve Bank of India, which is the monetary authority of the country's economy.

The main objective of monetary policy is to bring price stability, full employment, financial stability, and social justice to the economy, as well as to encourage exports.

Reserve Bank of India from time to time for Monetary policy Repo Rate, Reverse Repo Rate, Uses the Marginal Standing Facility Rate, Bank Rate, CRR, SLR, Base Rate, MCLR, Savings Deposit Rate, Fixed Deposit Rate, as a Method or Tool.

चलनिधि समायोजन सुविधा

चलनिधि समायोजन सुविधा एक मौद्रिक उपकरण है जो बैंकों को धन उधार लेने की अनुमति देता है। इन दो प्रक्रियाओं के तहत रेपो और रिवर्स रेपो प्रक्रियाएं आती हैं। यह अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक तरलता को नियंत्रित करने का एक उत्कृष्ट साधन है।

Liquidity Adjustment Facility

Liquidity An adjustment Facility is a monetary tool that allows banks to borrow money. Under these two processes come repo and reverse repo processes. It is an excellent means of controlling short-term liquidity in the economy.

रेपो रेट

रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से नकदी के रूप में ऋण लेते हैं।

रेपो रेट में कमी से ब्याज दरों में कमी आती है, जिससे कर्ज लेना आसान हो जाता है और बाजार में तरलता बढ़ जाती है।

नोट:- वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो पैसा जमा करना, व्यवसाय के लिए उधार देना जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

Repo Rate

Repo rate is the rate at which commercial banks take loans from the Reserve Bank of India in the form of cash to meet their short-term needs.

Reduction in repo rate brings down interest rates, which makes it easier to get loans and increases liquidity in the market.

Note:- Commercial banks are those banks that provide services like depositing money, lending for business.

रिवर्स रेपो रेट

वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्प अवधि के लिए नकद प्राप्त करता है, 'रिवर्स रेपो दर' कहलाती है।

आम तौर पर, वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास कम समय के लिए बढ़ी हुई ब्याज दरों पर नकदी जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ने पर उसे कम किया जा सके।

Reverse Repo Rate

The interest rate at which cash is received from Commercial banks by the Reserve Bank of India for a short period is called 'Reverse Repo Rate'.

Generally, Commercial Banks are encouraged by the Reserve Bank to deposit cash with the Reserve Bank of India for a short period of time at increased interest rates with the aim of reducing the supply of money in the market when it increases.

सीमांत स्थायी सुविधा दर

यह वह दर है जिस पर एक अनुसूचित बैंक कम समय के लिए सरकारी सुरक्षा के खिलाफ आरबीआई से उधार लेता है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से सीमांत स्थायी सुविधा दर पर तभी उधार लेते हैं जब नकदी या तरलता की अधिकतम कमी हो।

Marginal Standing Facility Rate

It is the rate at which a scheduled bank borrows from RBI against government security for a short period of time. Banks borrow from the Reserve Bank of India at the marginal standing facility rate only when there is a maximum shortage of cash or liquidity.

बैंक दर

आम तौर पर, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। इस दर के बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई कम होती है।

Bank Rate

Generally, the bank rate is the rate at which the Reserve Bank of India provides long-term loans to commercial banks. With the increase of this rate, it becomes expensive to borrow from banks. This reduces inflation in the economy.

नकद आरक्षित अनुपात

किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का वह हिस्सा या प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, इसे कैश रिजर्व अनुपात कहा जाता है। यह दर जितनी अधिक होगी, बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता उतनी ही कम होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक दो कारणों से नकद भंडार रखता है - एक मौद्रिक साधन के रूप में और दूसरा तरलता भंडार के लिए। बैंकों को अपनी दैनिक जमाराशियों और राशियों की स्थिति के बारे में साप्ताहिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

Cash Reserve Ratio

Any commercial bank must keep that part or percentage of its total deposits with the Reserve Bank, it is called Cash Reserve Ratio. The higher this rate, the lower will be the credit creation capacity of the banks.

The Reserve Bank of India maintains cash reserves for two reasons - one as a monetary instrument and the other for liquidity reserves. Banks are required to report the status of their daily deposits and amount to the Reserve Bank of India on a weekly basis.

वैधानिक तरलता अनुपात

यह नकद आरक्षित अनुपात के पूरक के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंकों को अपनी सावधि और मांग जमा का कुछ हिस्सा या प्रतिशत अनिवार्य रूप से तरलता अनुपात में रखना होता है, अर्थात नकद, सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में। यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के वित्तीय संकट से निपटने के लिए की है।

Statutory Liquidity Ratio

It serves as a complement to the cash reserve ratio. According to the Banking Regulation Act, 1949, banks have to compulsorily keep some part or percentage of their fixed and demand deposits in the liquidity ratio i.e. in the form of cash, gold, and foreign exchange. This arrangement has been made by the Reserve Bank of India to deal with the financial crisis of the banks.

खुले बाजार का संचालन

ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब केंद्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की संपत्ति जैसे सोना, विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री है। जब कीमत अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है, तो केंद्रीय बैंक इसे नियंत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों आदि को बेचता है। इससे वाणिज्यिक बैंकों की साख कम हो जाती है और उनसे उधार लेना महंगा हो जाता है। इससे निवेश कम होता है और कीमत स्तर नीचे आने लगता है। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है, इससे उनकी जमा/भंडार में वृद्धि होती है, निवेश बढ़ता है, जिससे मूल्य स्तर में गिरावट रुक जाती है।

Open Market Operation

Open market operations mean the buying and selling of various types of assets such as gold, foreign exchange, government securities, and shares of companies by central banks. When the price starts increasing unnecessarily, the central bank sells securities, etc. to control it. This reduces the creditworthiness of commercial banks and makes it expensive to borrow from them. This reduces investment and the price level starts coming down. Conversely, when there is a recession in the economy, the central bank buys securities, this leads to an increase in their deposits/reserves, increases investment, thereby stopping the fall in the price level.

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